हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांना कर्जवसुलीसाठी NBFC किंवा बँकांचे नियम लागू होत नाही-हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या (HFC) या बिगर हाऊसिंग बँकिंग (NHB) कायद्याअंतर्गत स्वतंत्र वित्तीय संस्था आहेत. अशा प्रकारे, SARFAESI कायद्यांतर्गत NBFC कंपन्याद्वारे कर्ज वसुलीसाठी लागू होणारी ₹20 लाखांची किमान मर्यादा ‘हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांना’ (HFC) ला लागू होत नाही. असा महत्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदोर खंडपीठाने आज दिलेला आहे. खंडपीठाने निर्णय दिएला आहे की, नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांकडून (NBFCs) सिक्युरिटायझेशन आणि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल ॲसेट्स अँड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, 2002 (SARAFAESI कायदा) अंतर्गत कर्ज वसुलीसाठी गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) ₹ 20 लाख किमान थ्रेशोल्ड लागू नाही. तसेच दुसऱ्या शब्दांत, HFC ला कर्ज वसूल करण्यासाठी SARFAESI कायदा लागू करण्याची परवानगी आहे, जरी कर्जाची रक्कम NBFC ला लागू असलेल्या ₹20 लाखाच्या किमान कॅपपेक्षा कमी असली तरीही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे.
      NBFC च्या बाबतीत निर्धारित केल्याप्रमाणे, HFI/HFC हे FIs/कंपन्यांचे एक विशेष प्रकार असून, NHB कायद्याच्या विशेष कायद्याद्वारे तयार केलेले आणि नियमन केलेले आहे, NBFC च्या बोगीमध्ये ते विभागले जाऊ शकत नाही, शिवाय जेव्हा NHB कायदा 29-A लागू होत नाही. RBI कायद्याच्या कलम 45(I)(f) च्या धडा III-B च्या या कारणास्तव NHB कायदा किंवा त्या अंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनांनुसार स्पष्ट होते की, 20 लाखांची किमान आर्थिक मर्यादा HFIs/HFCs ला लागू होणार नाही.
    न्यायमूर्ती एसए धर्माधिकारी आणि गंजेंद्र सिंह यांच्या खंडपीठाने ₹8 लाखांचे कर्ज वसूल करण्यासाठी SARFAESI कायदा लागू करण्याच्या HFC च्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिलेला आहे.
    न्यायालयाला दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सामना करावा लागला. प्रथम, ₹20 लाखांपेक्षा कमी थकबाकी वसूल करण्यासाठी HFC SARFAESI कायद्याचा लाभ घेऊ शकते का; आणि दुसरे, या प्रकरणातील रिट याचिका कायम ठेवण्यायोग्य होती की नाही, सरफेसी कायद्यानुसार, अशा विवादांमधील अधिकार क्षेत्र कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (DRT) यांचेकडे आहे. कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केल्याने ही याचिका उच्च न्यायालयासमोर ठेवण्यायोग्य असल्याचे सुरवातीला न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यानंतर कर्जाची रक्कम ₹20 लाखांपेक्षा कमी असल्यास HFC द्वारे SARFAESI कायदा लागू केला जाऊ शकतो का या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यास पुढे सुनावणी सुरू झाली.यात उल्लेखनीय म्हणजे बाब म्हणजे, 2021 मध्ये केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की कर्जाची रक्कम ₹20 लाखाच्या बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक असल्यास, NBFCs कर्ज वसूल करण्यासाठी फक्त SARFAESI कायद्याचा वापर करू शकतात.
        याचिकाकर्त्यांनी (कर्जदारांनी) या प्रकरणात युक्तिवाद केला होता की एचएफसी हा एनबीएफसीचा एक प्रकार आहे. त्यामुळे, NBFC ला लागू होणारी ₹20 लाख थ्रेशोल्ड HFC ला देखील लागू होते असा युक्तिवाद करण्यात आला. परिणामी, याठिकाणी असा दावा करण्यात आला की HFC, या प्रकरणात, ₹8 लाख कर्ज वसूल करण्यासाठी SARFAESI कायदा लागू करू शकत नाही.
तर दुसरीकडे, प्रतिवादी-HFC ने असा युक्तिवाद केला की HFCs वित्तीय संस्थांच्या (FI) श्रेणीमध्ये येतात आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कायद्यानुसार परिभाषित केल्यानुसार NBFC नाहीत. प्रतिवादीने जोडले की एचएफसीचे नियमन एका विशेष कायद्याद्वारे केले जाते, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक कायदा, 1987 (NHB कायदा). त्यामुळे, SARFAESI कायद्यांतर्गत NBFCs ला लागू होणारी ₹20 लाख किमान मर्यादा HFC ला लागू होत नाही असा दावा न्यायालयात करण्यात आला होता.
भारतीय रिझर्व बँकेच्या NHB कायदा आणि SARFAESI कायद्याच्या तरतुदींचा अभ्यास केल्यानंतर, न्यायालयाने प्रतिवादीच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली की HFC या NBFC होऊ शकत नाहीत.
HFI/HFC हे SARFAESI कायद्याच्या कलम 2 (1)(m)(iv) अंतर्गत येणाऱ्या ‘कोणत्याही इतर संस्था’ या वाक्प्रचाराखाली येईल आणि RBI च्या कलम 45 (I) अंतर्गत NBFC ची उप-प्रजाती म्हणून मान्यता मिळत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेलं आहे. न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की केंद्र सरकारने वेळोवेळी SARFAESI च्या लागू होण्याच्या पैलूंवर वेगवेगळ्या सूचनांचे संच जारी केले आहेत – एक NBFC साठी आणि दुसरा विशेषतः HFC साठी लागू होतो.
   विशेष म्हणजे न्यायालयाने हे देखील सूचित केले की, SARFAESI कायद्यांतर्गत NBFCs ला लागू होणारी किमान मर्यादा HFC ला लागू होणार नाही, असा न्यायालयाने तर्क केलेला आहे. न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, एचएफसी या एनएचबी कायद्याद्वारे नियंत्रित केलेल्या विशेष प्रकारच्या कंपन्या आहेत आणि त्या एनबीएफसीमध्ये विभागल्या जाऊ शकत नाहीत. NBFC साठी निर्धारित केलेली आर्थिक मर्यादा HFC/ गृहनिर्माण वित्तीय संस्थांना (HFIs) लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने निष्कर्ष काढलेले आहे.
        त्यामुळे, या प्रकरणात प्रतिवादी-HFC ला याचिकाकर्त्याकडून ₹20 लाखांपेक्षा कमी किमतीचे कर्ज वसूल करण्यासाठी SARFAESI कायदा लागू करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. जर याचिकाकर्ते सरफेसी कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाईवर नाराज असतील तर ते इतर कारणास्तव कर्ज वसुली न्यायाधिकरणाकडे अर्ज दाखल करू शकतात, परंतु या याचिकेत निर्णय घेतलेल्या मुद्द्यावर नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलेल आहे.
वरील ही निरीक्षणे नोंदवून न्यायालयाने हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांना कर्ज वसुलीसाठी असलेली NBFC किंवा बँकांची नियमावली लागू असल्याची SRG हाऊसिंग फायनान्स कंपनीची याचिका फेटाळून लावलेली आहे.
[ वीरेंद्र राठौर आणि इतर विरूद्ध तहसीलदार जि. मंदसौर (मध्य प्रदेश) SRG हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड आणि इतर ].